गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर उत्तर प्रदेश में किसानों का विरोध तेज होता जा रहा है। मेरठ और आसपास के क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि बिना सहमति और उचित मुआवजे के जमीन नहीं दी जाएगी।
इस वीडियो में जानिए:
• गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी
• किसानों का विरोध क्यों हो रहा है?
• Manveer Singh Tevatia की बैठक में क्या कहा गया?
• Land Acquisition Act 2013 क्या कहता है?
• क्या सरकार किसानों की मर्जी के बिना जमीन ले सकती है?
• किसानों के अधिकार क्या हैं?
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन, उचित मुआवजा और कई मामलों में सहमति जरूरी है।
यह मुद्दा सिर्फ विकास बनाम किसान नहीं है — यह संवैधानिक अधिकारों और आर्थिक भविष्य का सवाल है।
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